प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृषि सौगात, पाकिस्तान आयात प्रतिबंध और गोआ में भगदड़ - 12 अक्टूबर 2025 की बड़ी खबरें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृषि सौगात, पाकिस्तान आयात प्रतिबंध और गोआ में भगदड़ - 12 अक्टूबर 2025 की बड़ी खबरें
अक्तू॰ 12 2025 प्रदीप विश्वकर्मा

जब नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री ने रविवार सुबह नई कृषि निधियों की घोषणा की, तो देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के कई पहलू एक साथ धकेलते दिखे। दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में ₹42,000 करोड़ की महा-योजना का तौर-तरीका प्रस्तुत किया गया, जिसमें ₹24,000 करोड़ की पीएम धनधान्य कृषि योजना और ₹14,440 करोड़ का दलहन उत्पादकता मिशन शामिल है। उसी दिन भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान से सभी आयातों पर प्रतिबंध लगाकर अपने रणनीतिक रुख को तीखा किया, और गोआ के लेराई देवी मंदिर में हुई भगदड़ ने आध्यात्मिक स्थान को भी हिला दिया। ये घटनाएँ क्यों एक ही सुबह में आईं, इसका असर क्या होगा, यही बात इस लेख में देखेंगे।

कृषि योजना की विस्तृत घोषणा

रात 10 अक्टूबर को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के मुख्य सम्मेलन हॉल में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि किसान‑भाईयों को अब ₹42,000 करोड़ की निधि उपलब्ध कराई जाएगी। इस धन में दो मुख्य घटक हैं:

  • ₹24,000 करोड़ की पीएम धनधान्य कृषि योजना – धान, गेहूँ और ज्वार की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई बीज, सिंचाई उपकरण और सतत कृषि प्रशिक्षण का प्रावधान।
  • ₹14,440 करोड़ का दलहन उत्पादकता मिशन – मसूर, चना और राजमा की फसल में 15% तक उत्पादन बढ़ाने के लिए नई फसल प्रबंधन तकनीकें एवं बाजार पहुँच सुनिश्चित करना।

किसान संघों के प्रमुख वजिर सिंह ने कहा, “यह राशि हमारे लिये किस्मत बदलने वाली है, अब खेती के जोखिम कम होंगे और आय में स्थिरता आएगी।” विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन योजनाओं का सही उपयोग हो तो 2027 तक कुल कृषि उत्पादन में 8% तक की वृद्धि संभव है।

पाकिस्तान आयात प्रतिबंध – रक्षा नीति में नया मोड़

पहलगाम हमला, जो 9 अक्टूबर 2025 को जलालाबाद, जम्मू‑कश्मीर में हुआ था, के बाद भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भारत सरकार को सभी पाकिस्तान से आयातित वस्तुओं पर रोक लगाने की सलाह दी। इस प्रतिबंध में पेट्रोलियम, कॉपर और कृषि रसायन शामिल हैं, जो कुल मिलाकर भारत के आयात के 12% हिस्से को प्रभावित करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवाही ने डिजिटल युग में लड़कियों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “हर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को सुरक्षा मानकों के तहत सख्ती से जांचना चाहिए, और पुलिस को विशेष प्रशिक्षण देना अनिवार्य है।” इस बयान ने सरकार को साइबर‑सुरक्षा के क्षेत्र में अतिरिक्त कदम उठाने की दिशा में प्रेरित किया।

उसी समय, पाकिस्तान ने 450 किलोमीटर रेंज की अब्दाली मिसाइल का परीक्षण किया, जिसे विदेशियों ने “शक्ति प्रदर्शित करने वाला” कहा। भारत ने इस पर कूटनीतिक नोटिस जारी करके कहा, “देखते‑ही‑देखते दोबारा ऐसा कदम न उठाएँ, नहीं तो व्यापक दंड का सामना करना पड़ेगा।” इस तनाव के बीच दोनों देशों के बीच हवाई क्षेत्र में सक्रियता भी बढ़ी है, जिससे दक्षिण एशिया में सुरक्षा माहौल को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है।

गाँव‑शहर की घटनाएँ: गोआ भगदड़ और तालिबान के हमले

गोआ के लेराई देवी मंदिर में 12 अक्टूबर को एक भारी भीड़भाड़ वाली शिविर में भगदड़ हुई, जिसमें 6 भक्तों की मौत और 50 से अधिक लोग घायल हुए। स्थानीय पुलिस का कहना है कि सुरक्षा उपायों में कमी और भीड़ नियंत्रण के अभाव ने इस हादसे को जन्म दिया। इस पर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, ने कहा, “देखते‑ही‑देखते हम मंदिरों की सुरक्षा को सख्त बनाएँगे, और जिम्मेदारियों को कड़ाई से लागू करेंगे।”

पाकिस्तान‑अफग़ानिस्तान सीमा पर तालिबान के इरादतन हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 5 ने आत्मसमर्पण किया। इस हिट में कई वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिससे जनसंख्या में असहजता बढ़ी। सीमा के पास स्थित कंधार के मायवंद गाँव में 5 सैनिकों ने हथियार डाल दिया, जिससे उनके कमांडर ने “समय पर संवाद स्थापित न हो पाने के कारण” ऐसा कदम उठाया, कहा।

राजनीतिक परिदृश्य: चुनाव, गठबंधन और विवाद

राजनीतिक परिदृश्य: चुनाव, गठबंधन और विवाद

बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को नया झटका लगा जब नवादा और रजौली से दो विधायकों ने इस्तीफा दिया। यह इस्तीफे के पीछे स्थानीय काले जाति संगठनों की असंतुष्टि और गठबंधन में सीट‑समझौते की अनिश्चितता है। इसी बीच, बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सीट‑शेयरिंग पर जड़ता बनी हुई है; कांग्रेस 60 सीटों पर अड़ी हुई है, जबकि कई प्रमुख बैठकों में कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया।

उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि के लिए 92,000 मिनी‑किट्स की घोषणा की, जिससे छोटे‑मोटे किसानों को नई तकनीकी सहायता मिलेगी। इसी समय, लखनऊ में कोडीन‑युक्त कफ़ सिरप बेचने वाले एक धंधे के मालिक को गिरफ्तार किया गया, जिससे नारकोटिक दवाओं की बढ़ती लहर पर सवाल उठते हैं।

विशेषज्ञों की राय और भविष्य की दिशा

इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर डॉ. सुनीता अग्रवाल ने कहा, “कृषि योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि फंड को जमीन‑से‑जमीन तक पहुँचाने के लिये पारदर्शी तंत्र मौजूद हो या नहीं।”。 सुरक्षा विशेषज्ञ कर्नल अमित पंडेय (रिटायर) ने टिप्पणी की, “पाकिस्तान के आयात प्रतिबंध से दोनों देशों के बीच आर्थिक दबाव बढ़ेगा, परंतु यह कदम भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करेगा।”

आगे देखते हुए, सरकार को न केवल कृषि विकास पर, बल्कि साइबर‑सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और सामाजिक तनावों को कम करने वाले बहु‑आयामी उपायों की जरूरत है। यह समग्र दृष्टिकोण ही 2026‑2028 में भारत को स्थिरता और विकास की राह पर ले जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पीएम धनधान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

यह योजना मुख्यतः धान, गेहूँ और ज्वार की पैदावार बढ़ाने, फसल बीमा को सुदृढ़ करने और छोटे किसानों को नई तकनीकी मदद प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसमें बीज, सिंचाई उपकरण और प्रशिक्षण के लिए ₹24,000 करोड़ अनुदान शामिल है।

पाकिस्तान आयात प्रतिबंध कब लागू हुआ?

भारत ने 12 अक्टूबर 2025 को सभी पाकिस्तान से आयातित वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया, जो पहलगाम हमले के पश्चात लिया गया सुरक्षा एवं कूटनीतिक कदम है।

गोआ लेराई देवी मंदिर में भगदड़ के कारण क्या बताए गए हैं?

स्थानीय पुलिस ने बताया कि सुरक्षा उपायों की कमी और भारी भीड़ को नियंत्रित न कर पाना ही मुख्य कारण था। इस हादसे में 6 लोग मरे और 50 से अधिक घायल हुए।

तालिबान के हमले का भारतीय सेना पर क्या प्रभाव पड़ा?

हफ्ते के अंत में केसरिया सीमा पर 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत और 5 का आत्मसमर्पण हुआ, जिससे तंग सीमा सुरक्षा की फिर से समीक्षा की आवश्यकता उजागर हुई। वर्तमान में भारतीय सेना ने आगे की रोकथाम हेतु अतिरिक्त खुफिया इकाइयों को तैनात किया है।

बिहार में महागठबंधन की सीट‑शेयरिंग में अटकाव का कारण क्या है?

कांग्रेस आकांक्षा रखती है कि वह 60 सीटों पर अड़ी रहे, जबकि RJD तथा अन्य गठबंधन पार्टियों ने अपने दायरे के अनुसार सीटों का पुनर्वितरण माँगा है। इस कारण वार्तालाप में ठहराव आया है और अंतिम समझौता अभी बाकी है।